ਨਿਰਭੈ ਸੋਚ/ ਵਿਨੋਦ ਗੁਪਤਾ
ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ,ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਦੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 21 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੇ-ਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 3:15 ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ, ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਰਸ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਡੀਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਾ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਿਟਿਇੰਗ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਆਪਣੇ 8 ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਬੇ-ਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 21 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਦੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਅਸ਼ੋਕ ਪਥਰੀਆ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦਾ ਪਿਛੱਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਦੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਖਦਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 200 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ 02 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਲੱਭਦ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਿਟਿਇੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਦੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਂਸਲਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੁਦ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਉਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 8 ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਦੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿਟਿਇੰਗ ਲਈ ਮਿਥੇ 3:15 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਅਸ਼ੋਕ ਪਥਰੀਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਫਸਰ ਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ (ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ) ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜੋ ਪੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕਨਵੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਥਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਇਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਡਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਪੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਪਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
